कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अडानी समूह की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले तीन विदेशी निवेशक फंडों के खातों को फ्रीज करने और सच्चाई के साथ सामने आने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मांग की कि सरकार विदेशी निवेशक फंड के लाभार्थियों को भी सार्वजनिक करे, जिन्होंने अपने फंड का 95 प्रतिशत से अधिक चार अदानी समूह की कंपनियों में निवेश किया है, जिन्होंने पिछले एक साल में बड़ा लाभ कमाया है।
एनएसडीएल द्वारा इन तीनों फंडों के खातों को फ्रीज करने की खबरों के बीच अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में 25 फीसदी तक की गिरावट के एक दिन बाद यह बात सामने आई है। हालांकि, अडानी समूह ने कहा कि खातों को फ्रीज नहीं किया गया था और इसके विपरीत कोई भी रिपोर्ट “स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक” थी।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, वल्लभ ने कहा, एनएसडीएल, जो वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है, ने अडानी समूह के तीन विदेशी निवेशक फंड: अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये तीन फंड, जिनका पोर्ट लुइस, मॉरीशस में एक ही पंजीकृत पता है और उनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, के पास अडाणी समूह की चार कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर हैं।
उन्होंने कहा कि यह फंड उनकी कुल संपत्ति का 95 प्रतिशत से अधिक अडानी समूह की कंपनियों में उनके निवेश से प्राप्त होता है। वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा, “एनएसडीएल और वित्त मंत्रालय को अपनी चुप्पी तोड़ने और सच्चाई के साथ सामने आने की जरूरत है।” उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सेबी और एनएसडीएल इन फंडों की प्रकृति, इन फंडों के अंतिम लाभकारी स्वामित्व, उनकी जांच के निष्कर्ष (यदि कोई हो), इन फंडों की कौन सी प्रतिभूतियां हैं और उनके खातों को क्यों फ्रीज किया गया है, के बारे में एक पूर्ण खुलासा करे।”
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बयान जारी कर कहा कि जिस डीमैट खाते में उक्त फंड के शेयर हैं, उसे फ्रीज नहीं किया गया है। लेकिन एनएसडीएल, जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, सभी भ्रम के बीच एक सार्वजनिक बयान के साथ क्यों नहीं आया है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश से संबंधित इन फंडों के कौन से खाते हैं फ्रिज हुए हैं और कौन से सक्रिय हैं?
वल्लभ ने मांग की कि इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा, “हम यह भी मांग करते हैं कि अगर सेबी की चल रही जांच में अडानी समूह के शेयरों के मूल्य हेरफेर के संबंध में कोई अनियमितता सामने आई है, तो भारत सरकार को पूरे मामले की जांच के लिए इसे प्रवर्तन निदेशालय को स्थानांतरित करना चाहिए और सभी को समझने के लिए सच्चाई के साथ आना चाहिए।”
