नई दिल्ली:- कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के उद्योग धंधों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कई बड़े एलान किए। इसमें डेढ़ लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ का एलान सबसे अहम है। 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में केंद्र सरकार की ओर से 24 फीसदी अंशदान जमा कराने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्री ने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज का एलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये का डोज दिया गया है। 1.50 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूख न रहे, इसलिए दिवाली यानी नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर कुल दो लाख करोड़ तक का खर्च होगा। संकट का सामना कर रहे देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को वीजा शुल्क से राहत दी गई है। इसमें पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत यात्रा करने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
ये बड़े एलान किए
- 1.50 लाख करोड़ की तीन साल के लिए अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित
- 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा। इसमें पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
- अन्य क्षेत्रों के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का पैकेज
- 11 हजार टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी
- छोटे कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी।
- टूर एजेंसियों को 11 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा
- रबी में गेहूं की 4.32 करोड़ टन खरीदी हुई।
- किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत योजना की मियाद 31 मार्च 2022 बढ़ाई गई
- एक लाख एक हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना घोषित
- उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी
- 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज मिलेगा।
