रायपुर:- जीपीएम ज़िले में छह दिन पहले जारी आदेश पर राज्य सरकार के आला अधिकारियों का आज ध्यान गया और फटकार के बाद आदेश रोल बैक हो गया। यह आदेश जीपीएम ज़िले के आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त ने जारी किया था, जिसमें उल्लेख था कि विभाग के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं वर्ना वेतन रोक दिया जाएगा।
यह आदेश बीते 21 मई को जारी हुआ था.. जिसमें विभाग के द्वारा संचालित कार्यालय/आश्रम/छात्रावासों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेश जारी करते हुए लिखा गया था कि टीकाकरण कार्ड की प्रति कार्यालय में उपलब्ध भी कराएँ।
“वैक्सीन नहीं लगाओगे तो वेतन नहीं” के इस आदेश की प्रति राज्य सरकार तक पहुँचने में छह दिन लग गए, लेकिन जैसे ही यह आदेश राजधानी की इंद्रावती महानदी में पहुँचा हड़कंप मच गया। तीखी फटकार के बाद रोल बैक हुआ और नया आदेश जारी हुआ जिसमें लिखा गया – “पुराना आदेश निरस्त किया जाता है”
“वैक्सीनेशन नहीं तो तनख़्वाह नही” का मसला वैक्सीन की कमी से पहले से परेशान सरकार और प्रशासनिक तंत्र के लिए नई मुसीबत से कम नहीं था.. छह दिन बाद सही पर आदेश वापस हो गया।
