नई दिल्ली:- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखे जाने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब आधिकारिक रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। सोमवार रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, पिछले महीने कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदे में कुछ अहम बदलाव के तहत यह नाम बदला गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति अगले साल से प्रभावी हो जाएगी।
प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी मंत्रालय किया गया था। उस समय पहले एचआरडी मंत्री पीवी नरसिंह राव बने थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। 34 साल बाद देश में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस नई नीति की तारीफ की थी।
